15 November 2026
नेट मीटरिंग वह व्यवस्था है जिसमें आपके सोलर सिस्टम से बनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है और उतनी ही यूनिट आपके बिल से काट दी जाती है। मीटर दोनों दिशाओं में गिनती करता है, और महीने के आखिर में सिर्फ अंतर का पैसा देना होता है। यही वजह है कि बिना बैटरी वाला ऑन-ग्रिड सिस्टम भी रात में काम आता है।
नीचे नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग का फर्क, छह बड़े राज्यों के 2026 के नियम, आवेदन की पूरी प्रक्रिया और बचत का असली हिसाब दिया गया है। अंग्रेज़ी में राज्यवार विस्तृत नियमों के लिए solar net metering in India पढ़ें।
दिन में सोलर पैनल जितनी बिजली बनाते हैं, उसका कुछ हिस्सा घर में तुरंत खर्च होता है। बाकी ग्रिड में चला जाता है। रात में या बादल वाले दिन आप ग्रिड से बिजली लेते हैं।
डिस्कॉम एक द्विदिशीय मीटर लगाता है जो दोनों तरफ की यूनिट अलग-अलग गिनता है। बिल बनाते समय निर्यात की गई यूनिट आयात की गई यूनिट से घटा दी जाती है। अगर आपने 400 यूनिट भेजीं और 500 ली हैं, तो बिल सिर्फ 100 यूनिट का बनेगा। बची हुई यूनिट अगले महीने के लिए जमा रहती है और साल के अंत में उनका निपटारा होता है।
| व्यवस्था | कैसे काम करती है | किसके लिए सही |
| नेट मीटरिंग | भेजी गई यूनिट पूरे खुदरा टैरिफ पर बिल से कटती है | घर और छोटे व्यावसायिक कनेक्शन, सबसे ज़्यादा फायदा |
| ग्रॉस मीटरिंग | पूरी बिजली डिस्कॉम को फीड-इन दर पर बेची जाती है, खपत का बिल अलग बनता है | जहां दिन में खपत कम हो, या बड़ी क्षमता वाले कनेक्शन |
| नेट बिलिंग | ली गई यूनिट खुदरा दर पर, भेजी गई यूनिट अलग निर्यात दर पर, जो आम तौर पर कम होती है | नेट मीटरिंग की सीमा से बड़े सिस्टम |
सीधी बात यह है कि नेट मीटरिंग में एक यूनिट भेजने पर एक यूनिट मुफ्त मिलती है, जबकि नेट बिलिंग में भेजी गई यूनिट की कीमत कम आंकी जाती है। इसलिए जहां भी नेट मीटरिंग उपलब्ध है, वही चुनना चाहिए।
| राज्य | घरेलू सीमा | व्यावसायिक सीमा | ध्यान देने लायक बात |
| गुजरात | 10 किलोवाट या स्वीकृत भार, जो कम हो | 1 मेगावाट तक नेट मीटरिंग | चारों डिस्कॉम में सुविधा, ट्रांसफार्मर पर 30% की सीमा |
| महाराष्ट्र | स्वीकृत भार तक, 10 किलोवाट तक अपने आप मंज़ूरी | 1 मेगावाट तक | अप्रैल 2026 से 12% बैंकिंग कटौती हटी, ग्रिड सपोर्ट चार्ज लगा |
| तमिलनाडु | स्वीकृत भार तक | 1 मेगावाट तक | दो महीने पर बिलिंग, साल के अंत में निपटारा |
| कर्नाटक | स्वीकृत भार तक | डिस्कॉम के नियम अनुसार | एलटी सिस्टम की मंज़ूरी में 30 से 60 दिन लगते हैं |
| उत्तर प्रदेश | 1 किलोवाट से 2 मेगावाट, स्वीकृत भार तक | स्वीकृत भार का 100% तक | ट्रांसफार्मर पर 75% की छूट, इसलिए मंज़ूरी आसान |
| राजस्थान | स्वीकृत भार तक | 1 मेगावाट तक | निर्यात दर बढ़कर ₹3.26 प्रति यूनिट हुई |
नियम हर साल बदलते हैं, इसलिए आवेदन से पहले अपने डिस्कॉम का ताज़ा आदेश ज़रूर देख लें। राष्ट्रीय स्तर की जानकारी एमएनआरई की वेबसाइट पर मिलती है।
मान लीजिए 5 किलोवाट का सिस्टम है जो महीने में लगभग 600 यूनिट बनाता है। घर में दिन के समय 250 यूनिट खर्च होती हैं और 350 यूनिट ग्रिड में चली जाती हैं। रात में घर 300 यूनिट ग्रिड से लेता है।
यही सिस्टम ग्रॉस मीटरिंग पर होता तो पूरी 600 यूनिट कम फीड-इन दर पर बिकतीं और 550 यूनिट की खपत का बिल पूरा चुकाना पड़ता। फर्क हर महीने हज़ार रुपये से ऊपर का बैठता है।
नेट मीटरिंग में कमाई इस बात से तय होती है कि आपकी छत कितनी यूनिट भेज पाती है। छत का क्षेत्रफल तो बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए एक ही जगह में ज़्यादा क्षमता लगाना ही रास्ता है।
545 वॉट के बजाय 700 वॉट के मॉड्यूल लगाने पर उतनी ही जगह में लगभग 25 प्रतिशत ज़्यादा क्षमता आ जाती है। स्ट्रक्चर, केबल और मज़दूरी का खर्च लगभग उतना ही रहता है। टॉपकॉन पैनल इसी वजह से सीमित छत वाले प्रोजेक्ट में चुने जाते हैं।
सिस्टम का खर्च और सब्सिडी का पूरा हिसाब सोलर पैनल लगाने का खर्च में दिया गया है, और पैनल चुनने के मानक सबसे अच्छा सोलर पैनल में।
नेट मीटरिंग के बिना रूफटॉप सोलर का आधा फायदा खत्म हो जाता है। आवेदन से पहले तीन बातें जांच लें: आपके राज्य में घरेलू सीमा कितनी है, आपके ट्रांसफार्मर पर जगह बची है या नहीं, और आपका डिस्कॉम नेट मीटरिंग दे रहा है या नेट बिलिंग। इन तीनों का जवाब मिल जाए तो बाकी प्रक्रिया सीधी है।
अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉड्यूल की डेटाशीट डाउनलोड करें या हमसे संपर्क करें।
यह वह व्यवस्था है जिसमें सोलर सिस्टम से बनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाती है और उतनी ही यूनिट बिल से काट दी जाती है। मीटर आयात और निर्यात दोनों गिनता है।
नेट मीटरिंग में सिर्फ अंतर का बिल बनता है और भेजी गई यूनिट पूरे खुदरा टैरिफ पर गिनी जाती है। ग्रॉस मीटरिंग में पूरी बिजली कम फीड-इन दर पर डिस्कॉम को बिकती है और खपत का बिल अलग से चुकाना पड़ता है।
तकनीकी मंज़ूरी में 15 से 30 दिन और पूरी प्रक्रिया में 45 से 90 दिन लगते हैं। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में एलटी कनेक्शन की मंज़ूरी में ही 30 से 60 दिन लग जाते हैं।
द्विदिशीय मीटर का खर्च और डिस्कॉम की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। यह राज्य और कनेक्शन के हिसाब से कुछ हज़ार रुपये तक रहती है और आम तौर पर सिस्टम के कुल खर्च में जोड़ दी जाती है।
वे अगले महीने के लिए जमा हो जाती हैं। साल के अंत में बची हुई यूनिट का निपटारा राज्य की तय दर पर होता है, जो खुदरा टैरिफ से कम होती है। इसलिए सिस्टम ज़रूरत से बहुत बड़ा लगवाना फायदेमंद नहीं रहता।
गुजरात और उत्तर प्रदेश में घरेलू सीमा और ट्रांसफार्मर की छूट दोनों उदार हैं। राजस्थान में निर्यात दर बढ़कर ₹3.26 प्रति यूनिट हो गई है। महाराष्ट्र में बैंकिंग कटौती हटी है पर नए ग्रिड सपोर्ट चार्ज जुड़े हैं।