21 October 2026
छत पर सोलर पैनल लगाने में 2026 में कितना खर्च आता है, इसका सीधा जवाब है: एक पूरे ऑन-ग्रिड रूफटॉप सिस्टम के लिए ₹55,000 से ₹85,000 प्रति किलोवाट। इसमें पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन सब शामिल है। पीएम सूर्य घर योजना की ₹78,000 तक की सब्सिडी के बाद 3 किलोवाट का घरेलू सिस्टम आपको असल में ₹87,000 से ₹1,47,000 में पड़ता है, और यह पैसा 3 से 5 साल में बिजली बिल की बचत से वापस आ जाता है।
नीचे सिस्टम साइज़ के हिसाब से पूरी कीमत, सब्सिडी की सही रकम, राज्य की अतिरिक्त छूट, लगवाने की पूरी प्रक्रिया और पैनल चुनने का तरीका दिया गया है। सारे आंकड़े 2026 के बाज़ार भाव पर आधारित हैं। हम मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी हैं, इसलिए ये रेट वही हैं जो हम हर हफ्ते इंस्टॉलरों और डीलरों के साथ काम करते हुए देखते हैं। अंग्रेज़ी में विस्तृत जानकारी के लिए solar panel installation cost in India पढ़ें।
"प्रति किलोवाट खर्च" का मतलब सिर्फ पैनल की कीमत नहीं है। पूरे सिस्टम में यह सब आता है:
| क्वालिटी | खर्च प्रति किलोवाट (2026) | पैनल का प्रकार |
| बजट | ₹55,000 से ₹65,000 | सामान्य मोनो पर्क |
| मिड-रेंज | ₹65,000 से ₹75,000 | मोनो पर्क हाफ-कट |
| प्रीमियम | ₹75,000 से ₹85,000+ | टॉपकॉन एन-टाइप, बाइफेशियल |
आपको कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए, यह आपकी महीने की बिजली खपत से तय होता है। मोटा नियम यह है कि 1 किलोवाट सोलर महीने में करीब 120 यूनिट बनाता है। गुजरात और राजस्थान में यह 150 से 165 यूनिट तक जाता है, और उत्तर भारत में सर्दियों में 90 से 105 यूनिट पर आ जाता है।
घरों में सबसे ज़्यादा लगने वाले साइज़ का पूरा हिसाब नीचे दिया है। इसमें सब्सिडी से पहले की कीमत, पीएम सूर्य घर सब्सिडी और आपकी जेब से जाने वाली असल रकम तीनों शामिल हैं।
| सिस्टम साइज़ | सब्सिडी से पहले खर्च | पीएम सूर्य घर सब्सिडी | सब्सिडी के बाद असल खर्च | छत की जगह | महीने की यूनिट |
| 1 किलोवाट | ₹55,000 से ₹85,000 | ₹30,000 | ₹25,000 से ₹55,000 | 80 से 100 वर्ग फुट | 90 से 120 |
| 2 किलोवाट | ₹1,10,000 से ₹1,60,000 | ₹60,000 | ₹50,000 से ₹1,00,000 | 160 से 200 वर्ग फुट | 180 से 240 |
| 3 किलोवाट | ₹1,65,000 से ₹2,25,000 | ₹78,000 | ₹87,000 से ₹1,47,000 | 250 से 300 वर्ग फुट | 270 से 360 |
| 5 किलोवाट | ₹2,80,000 से ₹3,80,000 | ₹78,000 (अधिकतम) | ₹2,02,000 से ₹3,02,000 | 400 से 450 वर्ग फुट | 450 से 600 |
| 10 किलोवाट | ₹5,50,000 से ₹7,50,000 | ₹78,000 (अधिकतम) | ₹4,72,000 से ₹6,72,000 | 800 से 900 वर्ग फुट | 900 से 1,200 |
ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की सब्सिडी 3 किलोवाट और उससे बड़े सिस्टम पर ₹78,000 पर रुक जाती है। 5 या 10 किलोवाट लगवाने से केंद्र की सब्सिडी नहीं बढ़ती। हां, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र अपनी तरफ से अलग छूट देते हैं, जो राज्य के हिसाब से बदलती रहती है।
ऊपर के सारे रेट ऑन-ग्रिड सिस्टम के हैं। घरों में यही सबसे ज़्यादा लगता है और सब्सिडी भी सिर्फ इसी पर मिलती है। बैटरी वाले ऑफ-ग्रिड सिस्टम का खर्च ₹1,20,000 से ₹1,80,000 प्रति किलोवाट तक चला जाता है, क्योंकि बैटरी बैंक अलग से जुड़ता है। हाइब्रिड सिस्टम इन दोनों के बीच पड़ता है।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आती है, इंस्टॉलर के पास नहीं। 2026 की स्लैब इस तरह है: 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे ऊपर पर ₹78,000।
सब्सिडी पाने के लिए तीन शर्तें ज़रूरी हैं। पहली, सिस्टम ऑन-ग्रिड होना चाहिए और नेट मीटर लगना चाहिए। दूसरी, पैनल बीआईएस सर्टिफाइड और एएलएमएम लिस्ट में शामिल मॉडल का होना चाहिए। तीसरी, इंस्टॉलेशन राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर से ही कराना होगा। इसी वजह से कोटेशन लेते समय मॉडल नंबर पूछना ज़रूरी है, सिर्फ ब्रांड का नाम काफी नहीं। बीआईएस सर्टिफिकेशन पर हमारी विस्तृत गाइड बताती है कि नंबर कैसे जांचा जाता है।
एक ही मोहल्ले के दो घरों को 3 किलोवाट सिस्टम के अलग-अलग रेट मिल सकते हैं। इसके छह कारण होते हैं।
सामान्य मोनो पर्क पैनल मॉड्यूल स्तर पर ₹22 से ₹28 प्रति वाट पड़ते हैं। टॉपकॉन एन-टाइप पैनल 10 से 15 प्रतिशत महंगे होते हैं, लेकिन 25 साल में 8 से 12 प्रतिशत ज़्यादा बिजली बनाते हैं। छोटी छत वाले घरों के लिए यह अंतर मायने रखता है।
सस्ते कोटेशन में सबसे पहली कटौती यहीं होती है। 3 किलोवाट के लिए साधारण स्ट्रिंग इन्वर्टर ₹18,000 से ₹25,000 में आता है, जबकि मॉनिटरिंग वाला एमएनआरई-अप्रूव्ड इन्वर्टर ₹30,000 से ₹45,000 तक जाता है। इन्वर्टर 25 साल में एक बार बदलना ही पड़ता है, इसलिए शुरू में अच्छा लेना सस्ता पड़ता है।
आरसीसी छत पर सीधा माउंट लग जाता है। टीन या चादर की छत पर खास हुक और वॉटरप्रूफिंग चाहिए। ऊंची छत या मुश्किल रास्ते पर मज़दूरी बढ़ती है। स्ट्रक्चर का फर्क अकेले ₹8,000 से ₹15,000 प्रति किलोवाट तक हो सकता है।
गुजरात और राजस्थान में इंस्टॉलरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए रेट थोड़े कम रहते हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ढुलाई और मज़दूरी दोनों महंगी पड़ती हैं।
नेट मीटर, एप्लीकेशन फीस और इंस्पेक्शन का खर्च राज्य के हिसाब से ₹3,000 से ₹15,000 तक होता है। कुछ कोटेशन में यह शामिल रहता है, कुछ में नहीं। नेट मीटरिंग का पूरा नियम जानकर ही कागज़ साइन करें।
25 साल की लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी और 10 से 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी वाले पैनल महंगे पड़ते हैं, लेकिन वारंटी पर दावा करने की नौबत आए तो कंपनी का भारत में होना मायने रखता है।
3 किलोवाट का सिस्टम महीने में औसतन 300 से 360 यूनिट बनाता है। ₹8 प्रति यूनिट के घरेलू टैरिफ पर यह हर महीने ₹2,400 से ₹2,880 की बचत है, यानी साल में ₹28,000 से ₹34,000। सब्सिडी के बाद ₹1,20,000 के खर्च पर पैसा करीब 3.5 से 4.5 साल में वापस आ जाता है, और सिस्टम उसके बाद 20 साल और चलता है।
बिजली की दरें हर साल 3 से 5 प्रतिशत बढ़ती हैं, इसलिए असल पेबैक इस हिसाब से भी थोड़ा जल्दी होता है। भारत के सबसे अच्छे सोलर पैनल की तुलना देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपकी छत के लिए कौन सी तकनीक सही बैठती है।
क्रेडेंस सोलर राजकोट, गुजरात के 2.2 गीगावाट प्लांट में बीआईएस सर्टिफाइड टॉपकॉन और मोनो पर्क मॉड्यूल बनाती है। हम घरों को सीधे नहीं बेचते, हमारे मॉड्यूल स्थानीय इंस्टॉलर और डीलर लगाते हैं। आप अपने इंस्टॉलर से पूछ सकते हैं कि वे कौन सा मॉडल लगा रहे हैं, और डेटाशीट से उसकी असल रेटिंग मिला सकते हैं।
पहला, कम से कम तीन रजिस्टर्ड वेंडरों से लिखित कोटेशन लें और तीनों में पैनल तथा इन्वर्टर का मॉडल नंबर मांगें। दूसरा, अपनी खपत से ज़्यादा बड़ा सिस्टम न लगवाएं, क्योंकि 3 किलोवाट के बाद केंद्र की सब्सिडी नहीं बढ़ती। तीसरा, राज्य की अतिरिक्त छूट की जांच करें, कई राज्यों में यह ₹10,000 से ₹20,000 तक होती है। चौथा, बैटरी सिर्फ तब लें जब आपके इलाके में बिजली कटौती वाकई लंबी होती है, वरना बैटरी पूरी लागत 40 प्रतिशत तक बढ़ा देती है।
2026 में घर पर सोलर पैनल लगाने का खर्च ₹55,000 से ₹85,000 प्रति किलोवाट है, और पीएम सूर्य घर सब्सिडी के बाद 3 किलोवाट का सिस्टम ₹87,000 से ₹1,47,000 में लग जाता है। बिजली के बढ़ते दाम और 25 साल की वारंटी को देखते हुए यह खर्च 4 साल के भीतर वापस आ जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैनल का मॉडल बीआईएस और एएलएमएम सूची में हो, क्योंकि सब्सिडी इसी पर टिकी है।
अगर आप इंस्टॉलर, ईपीसी या डीलर हैं और भारत में बने मॉड्यूल थोक में चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें।
2026 में 3 किलोवाट ऑन-ग्रिड रूफटॉप सिस्टम पर ₹1,65,000 से ₹2,25,000 का खर्च आता है। पीएम सूर्य घर की ₹78,000 सब्सिडी के बाद आपकी जेब से ₹87,000 से ₹1,47,000 जाते हैं। यह सिस्टम महीने में 270 से 360 यूनिट बनाता है और इसके लिए 250 से 300 वर्ग फुट छाया-मुक्त छत चाहिए।
पूरे सिस्टम के साथ 1 किलोवाट पर ₹55,000 से ₹85,000 लगते हैं, जिसमें पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन शामिल है। केंद्र सरकार की सब्सिडी ₹30,000 है, इसलिए असल खर्च ₹25,000 से ₹55,000 रह जाता है। सिर्फ पैनल की कीमत ₹22 से ₹30 प्रति वाट के बीच होती है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर ₹78,000 मिलते हैं। यह रकम कमीशनिंग के बाद सीधे बैंक खाते में आती है। कई राज्य इसके ऊपर अपनी अतिरिक्त छूट भी देते हैं।
सब्सिडी वाले घरेलू सिस्टम में पैसा 3 से 5 साल में वापस आ जाता है। यह आपके बिजली टैरिफ और धूप पर निर्भर करता है। गुजरात और राजस्थान जैसे ज़्यादा धूप वाले राज्यों में पेबैक जल्दी होता है, और सिस्टम उसके बाद भी 20 साल से ज़्यादा चलता है।
हां। सब्सिडी सिर्फ उन मॉडलों पर मिलती है जो बीआईएस सर्टिफाइड हैं और एमएनआरई की एएलएमएम सूची में दर्ज हैं। कोटेशन में ब्रांड के साथ मॉडल नंबर लिखवाएं और उसे सूची में जांच लें, क्योंकि एक ही ब्रांड के कुछ मॉडल सूची में होते हैं और कुछ नहीं।
अगर छत बड़ी है और बजट सीमित है, तो मोनो पर्क हाफ-कट पैनल ठीक रहते हैं। अगर छत छोटी है और आप 20 साल से ज़्यादा उसी घर में रहने वाले हैं, तो टॉपकॉन एन-टाइप पैनल बेहतर पड़ते हैं, क्योंकि वे उतनी ही जगह में 8 से 12 प्रतिशत ज़्यादा बिजली बनाते हैं।
